'ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?   ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹੋ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਏਸ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ।  ਅਸਲ 'ਚ, 'ਗਰੀਨ ਹੰਟ' ਦਾ ਆਵਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਏਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਰਸਾਣਇਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਬਲ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਉਚਤਮ (ਆਖਰੀ) ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਥੋਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਕ ਤਾਂ 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਪਰ 1947 'ਚ ਹੀ ਏਸ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਏਸ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। 1947 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ; ਜਦੋਂ 50ਵਿਆਂ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ''ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ'' ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ-''ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ''। ਇਥੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਫੌਜੀ ਜੰਗ! ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਗੋਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ਼। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਬੰਬਈ 'ਚ 1993 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਏ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ 'ਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਮਕਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਲਮਕਵੀਂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਏ, ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘ ਹੈ।'' ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਅਸਲ 'ਚ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ (ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ) ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2005 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2004 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ (ਨਕਸਲੀਏ) ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 2005 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀਨਾਮਿਆਂ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ,। ਤੇ ਉਹ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ? ਉਦੋਂ ਅਰਪੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ''ਸਲਵਾ ਜੂਦਮ'' ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ। ਉਹ ਜੰਗ (ਸਲਵਾ ਜੂਦਮ) ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਪੁਲਸ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ''ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਹੈਮਲੈਟਿੰਗ'' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਉਹ (ਅੰਗਰੇਜ਼) ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੈਪਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਹੈਮਲੈਟਿੰਗ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ ਅਤੇ 50,000 ਲੋਕ ਕੈਪਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਰਗਾਦਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ (ਜ਼ਮੀਨੀ) ਵੰਡ ਹੋਈ,ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। S5Z-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖਿੱਤੇ (Special 5cnomic Zone) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਓਦੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1969 'ਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੇਰ 1975 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਓਦੂੰ ਬਾਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਸੀ- ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ! ਤੇ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ- ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਨੂੰ! ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ) ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਸੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਦਲਿਤ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਨੂੰ (ਦਾ ਹੋਕਾ) ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਏਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ (ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ) ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ''ਪੁਲਸੀ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ'' (ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ-ਛਤਰਧਾਰ ਮਹਾਤੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ 'ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਨੂੰ' ਤੋਂ ਅਸੀਂ 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ' ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਏਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੇ (ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-2 ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ' ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ (ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1986 'ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਜਿਹਾਦ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਹਾਦ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਰੁਵੀ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ) ਜਾਂ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਧੜਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜਾ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਧੜਾ (ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ, ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ  ਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਵਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ  ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਵਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ (ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ) ਐਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ, ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੰਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ- ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ------। ਤੇ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਵਦਾ ਪੂਰਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 20 ਰੁ: ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਓਦੂੰ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜਪਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 25% ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 100 ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਏਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋਡੇ ਏਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ  ਕੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਸ- ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਏਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਦਰ' ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਭਰਪੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਏਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 99% ਜਾਂ 100% ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੂਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਛਾਪਣ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ  ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਆਵਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਬਲੈਕ-ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ-ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟਿਕ-ਟਿਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਓਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਓਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ (ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ) ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ (ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਉਂ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਜੱਜ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਏਸ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਏਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ!
ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 10% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਹਵਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਕ ਮਲਿਆਲਮ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ (ਪੱਤੇ) ਵਾਪਸ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ (ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ)। ਅਧਿਆਪਕ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ (ਪੱਤੇ) ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਤੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਫੇਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਪਰ ਤੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੇਠਾਂ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹੋ। ਏਦੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਹਨੇ ਆਵਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨਤਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਚਿੰਦਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਕ ਖਾਣ ਖੁਦਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਨਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਓਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਬਣੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਏਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ''ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ'' ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਟਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ'' 'ਚ। ''ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ'' ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਜੋ ਜੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਏਦੂੰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਫੌਜ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਊ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੋ ਹੋ- ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਜਮਾਤ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 800 ਕਮਾਂਡੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੀਂ ਏਸ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਵਿਰੋਧ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖੇ-ਲੜਾਕੂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ (ਹਾਕਮਾਂ) ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁ: ਦਿਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਤੀ (ਰਾਜ, ਹਕੂਮਤ, ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਇਸਾਈ, ਦਲਿਤ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਟ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਈਡੈਂÎਟਿਟੀ (ਪਛਾਣ) ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਵਦੀ 'ਵਿਕਾਸ ਦਰ' ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਲੜਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਆਵਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਪਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ। ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਆਵਦਾ ਟੀ.ਵੀ. ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੱਕੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਏਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਹੇਠਾਂ ਓਡੀ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗੈਸ-ਚੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਏਡਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਏਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਚੁੱਪ ਨੇ,  ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਟੀ.ਵੀ. ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੋ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿੰਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਤਿਅਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਝਾੜੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਰੂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਓ, ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੋ। ਓਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ 10 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜਿਉਣ-ਢੰਗ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਕ ਗੈਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਸੋ ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ! ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਥੋਂ ਹੀ!